उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने के बाद विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है और इस बीच सोशल मीडिया पर कई भ्रामक खबरें भी चल रही हैं। खबरों के अनुसार राज्य में विवाह पंजीकरण करने से बाहरी लोगों को राज्य का निवास प्रमाण पत्र मिल जाएगा जबकि यह बिल्कुल भी सच नहीं है क्योंकि विवाह पंजीकरण का राज्य के निवास प्रमाण पत्र से कोई संबंध नहीं है। गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि यूसीसी में निवास प्रमाण पत्र का कोई प्रावधान नहीं है अतः यहां विवाह पंजीकरण कराने के बाद राज्य निवास प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। यह खबरें भ्रामक है और गृह विभाग ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए भ्रामक खबरों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की चेतावनी दी है। जो बाहरी लोग हैं वह यहां पर विवाह का पंजीकरण कर सकते हैं लेकिन उन्हें यहां का निवास प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा।गृह विभाग द्वारा इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है।
