उत्तराखंड राज्य में देवभूमि परिवार कानून लागू हो चुका है, इसे राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है और अब 15 साल से राज्य में निवास कर रहे लोगों को देवभूमि परिवार आईडी मिलेगी इस आईडी से लोगों को सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। देवभूमि परिवार अधिनियम 2026 को राज्यपाल की मंजूरी बन चुकी है और इसके साथ ही यह कानून राज्य में लागू हो चुका है। इसके तहत सभी नागरिकों का केंद्रीयकृत डेटाबेस बनाया जाएगा इसमें सेंधमारी करने वालों को 10 साल की सजा और 50 लाख रुपए का जुर्माना होगा। मुख्यमंत्री की पहल पर यह कानून पिछले दिनों विधानसभा में पेश हुआ था जिसके बाद इसे लोकभवन भेजा गया और राज्यपाल ने भी इसे मंजूरी दे दी है जिसके तहत प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट देवभूम परिवार आईडी जारी की जाएगी जिससे कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
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