उत्तराखंड राज्य में सरकार द्वारा राज्य आंदोलनकारियो एवं उनके आश्रितों को नौकरी में आरक्षण देने के लिए बीते 7 फरवरी 2024 को विधानसभा विधेयक पारित किया गया था और राजभवन ने भी विधेयक को मंजूरी दे दी है। उन्हें नौकरी में 10% आरक्षण विधेयक के लिए राजभवन से मंजूरी मिल चुकी है।
धामी सरकार द्वारा फरवरी माह में समिति के सिफारिश को मानते हुए विधेयक को कुछ संशोधन के बाद राज भवन भेजा गया था और इसे मंजूरी मिलने से 11000 से अधिक राज्य आंदोलनकारियो और उनके आश्रितों को आरक्षण का लाभ मिल पाएगा इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल का आभार जताया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य आंदोलनकारियो के संघर्ष और बलिदान को कभी भी नहीं भूल सकती है और उन्हें सुविधा देना हमारी प्राथमिकता है। संशोधन के बाद राजभवन भेजा गया। विधेयक मंजूर हो चुका है और अब इससे राज्य आंदोलनकारी एवं उनके आश्रितों को काफी लाभ मिलेगा।
