उत्तराखंड राज्य में कक्षा 1 से आठवीं तक के मदरसे जिला समिति से संबद्ध होंगे इसके लिए अध्यादेश आएगा और प्रस्ताव को मंजूरी में गई है। बिना अनुमति के चल रहे मदरसो से अर्थदंड वसूला जाएगा और विवादित तथा बंद मदरसों पर रिसीवर नियुक्त किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश लाएगी धामी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसके तहत कक्षा एक से आठवीं तक के करीब 400 मदरसों को जिला स्तरीय शिक्षा समिति से संबद्धता मिलेगी। विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण पराग मधुकर धकाते के अनुसार बिना अनुमति चल रहे मदरसों से अर्थदंड वसूला जाएगा। इसके साथ ही कक्षा 9 से 12वीं तक के अल्पसंख्यक संस्थाओं को पहले की तरह विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर से ही संबद्धता लेनी होगी
