उत्तराखण्ड राज्य में शराब की बिक्री टेट्रा पैक में होने को लेकर शुक्रवार को सरकार की तरफ से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाईकोर्ट में वेस्ट निस्तारण का प्लान प्रस्तुत किया है। इसमें कहा गया है कि शराब के टेट्रा पैक पर क्यूआर कोड लगाए जाएं जिसकी एवज में ग्राहक से ₹10 अतिरिक्त शुल्क वसूला जाए और जब ग्राहक खाली टेट्रा पैक को उस दुकान पर वापस करेगा तब उसे ₹10 वापस मिल जाएंगे। यह पर्यावरण संरक्षण का सबसे बेहतर उपाय है। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को तय की है और कहा है कि इस प्लान को लागू करने का तरीका बताया जाए। फिलहाल कोर्ट ने टेट्रा पैक पर शराब की बिक्री पर रोक को बरकरार रखा है। टेट्रा पैक पर शराब की बिक्री को लेकर चंपावत निवासी नरेश चंद्र ने याचिका दायर करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी जिसे लेकर सरकार की ओर से शपथ पत्र के जरिए जवाब पेश किया गया है। इसमें कहा गया है कि कूड़ा निस्तारण एवं पर्यावरण सुरक्षा के मामले को सरकार गंभीरता से ले रही है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा कि शराब के टेट्रा पैक पर भी क्यूआर कोड लगाया जाए।
