उत्तराखंड राज्य में अब आउटसोर्स भर्ती को लेकर पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के लिए धामी सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है और अब राज्य में आउटसोर्स भर्ती को लेकर भाई भतीजावाद की सिफारिशें भी नहीं चलने वाली। इसके लिए सेवायोजन विभाग की ओर से एनआईसी के जरिए भर्ती का पोर्टल तैयार किया जाएगा और जो भी बेरोजगार पोर्टल में पंजीकरण करवाएगा उस तक हर विभाग के खाली पदों की जानकारी पहुंचेगी। बता दें कि इस नए आउट सोर्स सिस्टम को कौशल विकास सेवायोजन विभाग द्वारा लीड किया जाएगा और विभाग एनआईसी से एक पोर्टल भी बनवाएगा। पोर्टल को एनआईसी द्वारा जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा।एनआईसी द्वारा बनाए गए इस पोर्टल पर युवा अपना पंजीकरण करवाएंगे जिसके बाद यह पोर्टल केंद्र सरकार के जैम पोर्टल से भी लिंक होगा और इससे आने वाले नौकरियों की जानकारी भी युवाओं को मिलती रहेगी।
राज्य के अन्य विभागों को भी कौशल विभाग द्वारा जानकारी दी जाएगी कि कैसे उन्हें पोर्टल पर अपने विभागों में खाली पदों की जानकारी अपलोड करनी है तथा आउटसोर्स के किस पद के लिए क्या मानदेय होगा यह श्रम विभाग और वित्त विभाग मिलकर तय करेंगे ताकि मानदेय में एकरूपता बनी रहे।मैन पावर सप्लाई करने वाली एजेंसियों का टेंडर के जरिए चयन किया जाएगा और एजेंसी पदों के अनुरूप योग्यता तय करने वाले विभागों से भी जानकारी लेगा जिसका ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और इसकी जानकारी सभी बेरोजगारों के मोबाइल पर ईमेल से पहुंच जाएगी। इसके अलावा समाचार पत्रों में विज्ञापन भी जारी किया जाएगा और इसके लिए युवा ऑफलाइन पंजीकरण भी करा सकते हैं।
