देहरादून। उत्तराखंड राज्य में अक्सर खाद्यान्न की कालाबाजारी देखने को मिलती हैं तथा इसमें मिले हुए लोग गरीबों के हिस्से का अनाज उन तक पूरी मात्रा में नहीं पहुंचने देते मगर अब उत्तराखंड राज्य में सरकारी सस्ते खाद्यान्न की कालाबाजारी और गरीबों को उनके हिस्से का अनाज नहीं मिलने की शिकायतों पर रोक लगने जा रही हैं क्योंकि अब गरीबों तक खाद्यान्न डोर स्टेप डिलीवरी के अंतर्गत पहुंचेगा यानी कि सरकारी गोदामों से खाद्यान्न सीधे राशन की दुकानों पर जाएगा जिसमें खाद्यान्न उठान में राशन विक्रेताओं की भूमिका समाप्त हो जाएगी। यह योजना सबसे पहले प्रदेश के 4 जिलों में लागू होने जा रही है जिसमें देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल का नाम शामिल है जानकारी के मुताबिक इस माह के अंत तक यह योजना इन जिलों में लागू हो जाएगी। अब गोदाम से खाद्यान्न उठान और उसके वितरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा और अनिवार्य रूप से डोर स्टेप डिलीवरी की जाएगी यह सब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के अंतर्गत किया जा रहा है इसके लिए प्रदेश सरकार बीते मई के माह से ही कार्यरत हैं। इसमें गोदामों से खाद्यान्न उठाने की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जाएगी और अन्य जिलों में भी जल्द ही इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए कार्यवाही की जा रही हैं।
