उत्तराखंड राज्य में राज्य सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया था जिसके बाद अब राज्य सरकार भी एक्शन मोड पर आ गई है। गुरुवार की देर शाम को इसके लिए डॉक्टर एसएस संधू ने पुलिस प्रशासनिक अधिकार देने की अधिसूचना जारी कर दी है। साथ में पीएफआई पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि जारी की गई अधिसूचना के अनुसार यदि किसी ने भी पीएफआई पर लगे प्रतिबंधो का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए डीएम ,एसएसपी और एसपी गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करके संबंधित के खिलाफ कार्यवाही कर पाएंगे।
बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर रोक लगा दी गई है और इसके कई ऐसे सदस्य हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। केंद्र से पुलिस और प्रशासन को यह शक्तियां मिली है कि प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े लोगों की तुरंत गिरफ्तारी कर सकते हैं और साथ ही उनकी संपत्ति को भी जप्त किया जा सकता है। बता दें कि जिन पर रोक लगी है वह कुछ इस प्रकार है- पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, केंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, रिहैब फाउंडेशन केरल, नेशनल वुमन फ्रंट।