सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई गृह विभाग की बैठक में तय हुआ कि राज्य की जेलों के बंदियों के साथ कट्टरपंथियों को नहीं रखा जाएगा| ऐसे बंदियों के लिए जेलों में अलग सेल की व्यवस्था होगी|
मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भी इस संबंध में राज्य को दिशा निर्देश जारी हुए हैं|
कहा जा रहा है कि कट्टरपंथियों के लिए अलग सेल बनाने से वो अन्य कैदियों से दूर रहेंगे| कट्टरपंथियों के जेल में पहले से कैद में रखे गए कैदियों के संपर्क में आने से दूसरे खतरे पैदा हो सकते हैं| ऐसे लोगों के संपर्क में आने से कट्टरपंथी ताकतों की अनेक कथित गैर कानूनी और अनैतिक गतिविधियों में लिप्त होने का खतरा है| इसी कारण बचाव के लिए कट्टरपंथियों से कैदियों को दूर रखा जाना बहुत जरूरी है|
बेशक उत्तराखंड में कट्टरपंथियों की कोई गंभीर समस्या ना हो, मगर एहतियात के तौर पर राज्य की जेलों में ऐसे कैदियों के लिए अलग कक्ष (सेल) बनाए जाएंगे| गृह विभाग को इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं|