उत्तराखंड राज्य में यदि कोई भी नाबालिक दुष्कर्म के बाद गर्भवती होती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। राज्य में वर्तमान समय में दुष्कर्म का शिकार होकर मां बनने वाली किशोरियों की संख्या 72 है और इस वित्तीय वर्ष में तीन जिलों के लिए एक – एक लाख का बजट जारी हो चुका है। दुष्कर्म पीड़िता यदि गर्भवती होती है तो उसके पालन पोषण से लेकर आत्मनिर्भर बनाने तक की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी और पीड़िता को 23 साल की उम्र तक ₹4000 प्रति माह पोषण भत्ता देने का प्रावधान भी किया गया है। इसी आयु तक उसे एकीकृत चिकित्सा, कानूनी सहायता ,आवास, शिक्षा, कौशल विकास जैसी सुविधाएं भी सरकार उपलब्ध कराएगी ताकि पोषण भत्ते की अवधि पूरी होने तक पीड़िता आत्मनिर्भर बन जाए। राज्य में प्रत्येक जिले को बजट जारी कर दिया गया है। योजना में शिक्षा, पुलिस सहायता, चिकित्सा, दीर्घकालिक पुनर्वास जैसी आवश्यक सेवाओं के साथ-साथ नवजात शिशु की देखभाल भी शामिल है। इसके तहत पीड़िता को परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य सहायता, सुरक्षित परिवहन ,कानूनी सहायता आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।
