देहरादून| राज्य सरकार ने उत्तराखंड में चल रहे मदरसों को लेकर सख्त रुख अपनाया है| समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास के अनुसार मदरसों को अंतिम चेतावनी दी गई है कि वे माहभर के भीतर शिक्षा विभाग से मान्यता लेना सुनिश्चित करें, अन्यथा उन्हें बंद करा दिया जाएगा|
उन्होंने कहा कि प्रदेश में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की जमीनों की पैमाइश कराकर कब्जों को बलपूर्वक खाली कराया जाएगा| उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अंतर्गत वर्तमान में राज्य में 419 मदरसा संचालित है इसमें से 192 को सरकार से मदद मिलती है| इस बीच यह बात सामने आई कि जिस उद्देश्य से मदरसों को धनराशि दी जाती है उनका सदुपयोग नहीं हो रहा है| इस कारण सीएम धामी ने राज्य में मदरसों का सर्वे कराने का निर्णय लिया| 20 सितंबर को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने मदरसों की जांच के लिए कमेटी गठित की थी| साथ ही सभी मदरसों को शिक्षा विभाग से मान्यता लेने को कहा था| लेकिन अधिकांश मदरसे अभी भी मान्यता लेने में दिलचस्पी नहीं ले रहे| ऐसे में मदरसों से पांचवी पास करने वाले बच्चों को विद्यालयों में अगली कक्षा में प्रवेश मिलने में दिक्कतें आ रही है| जिस कारण अब मदरसों को अंतिम चेतावनी दी गई है|
