उत्तराखंड राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त होने वाले भवन ,सड़क और अस्पताल, स्कूल निर्माण के लिए अधिक पैसा मिलेगा। केंद्र सरकार ने वर्तमान मानकों में बदलाव करते हुए राशि को दो से नौ गुना तक बढ़ा दिया है। पूर्व में एसडीआरएफ की मदो में रिकवरी एवं पुनर्निर्माण के लिए मानक तय नहीं थे और दरे भी कम थी इसलिए आपदा के दौरान जो भी परिसंपत्तिया क्षतिग्रस्त होती थी उन्हें मरम्मत के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता था लेकिन अब सरकार द्वारा मानको में बदलाव करते हुए राशि को बढ़ा दिया गया है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार नुकसान की भरपाई आसानी से हो पाएगी, राज्य सरकार पिछले काफी समय से इसके लिए पैरवी कर रही थी और मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री का भी आभार इस संबंध में जताया गया है। परिसंपत्तियों की मरम्मत के दौरान आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने कई बार गृहमंत्री से अनुरोध किया था और अब धनराशि बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से रिकवरी और पुनर्निर्माण के संबंध में नए निर्देश जारी किया गया है जिसमें कई कार्यो के लिए लागू मानकों में वृद्धि भी कर दी गई है और उत्तराखंड जैसे आपदा से प्रभावित राज्य को इससे काफी लाभ मिलेगा एवं जन सामान्य की परेशानियों को दूर करना भी संभव हो पाएगा।
