31 जनवरी तक उत्तराखंड में बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर सुझाव दे सकते हैं| उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने इस प्रस्ताव को सार्वजनिक करते हुए सुझाव मांगे हैं| आयोग इस पर सभी हितधारकों से बैठक करने के साथ ही जनसुनवाई भी करेगा| इस आधार पर बिजली दरों का फैसला होगा| जो 1 अप्रैल से लागू होंगे|
यूपीएससी ने बीपीएल से लेकर सभी उपभोक्ताओं की बिजली दरें बढ़ाने की मांग की है| फिलहाल यूपीसीएल ने जो प्रस्ताव दिया है, उसमें बिजली दरों में बढ़ोतरी के लिए 27% को आधार बनाया है| इसके तहत बीपीएल उपभोक्ताओं से फिक्स चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी|
घरेलू उपभोक्ताओं से 60 रुपये प्रति किलोवाट से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलोवाट और अघरेलू श्रेणी में 25 किलोवाट तक 80 से बढ़कर 104 और 25 किलोवाट से ऊपर वालों को 80 से बढ़कर 117 रुपये प्रति किलोवाट का प्रस्ताव मिला है|
बता दें, दुकान संचालकों आदि के लिए भी फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है| कुल मिलाकर यूपीसीएल में घरेलू उपभोक्ताओं से 20% और अघरेलू से 30%, गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी की दरों में 32%, प्राइवेट ट्यूबवेल की दरों में 15%, एलटी एवं एसटी इंडस्ट्री से 28%, मिक्स लोड श्रेणी में 28%, रेलवे ट्रैक्शन में 32% और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन से 21% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है|
नियामक आयोग के अध्यक्ष डीपी गैरोला की ओर से जारी सूचना के अनुसार, सभी उपभोक्ताओं और अन्य हितधारक इस टैरिफ प्रस्ताव पर 31 जनवरी तक अपने सुझाव भेज सकते हैं| नियामक आयोग को डाक के अलावा ईमेल secy.uerc@gov.in पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं| इस संबंध में आयोग के सचिव नीरज सती का कहना है अभी जन-सुनवाई भी की जाएगी, जिसकी तिथियां जल्द ही जारी की जाएगी|
