कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर उत्तराखंड सहित पांचों चुनावी राज्यों में रैली, रोड शो, पदयात्रा और जनसभाओं पर लगे प्रतिबंध को 22 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है| इससे पहले 15 जनवरी तक के लिए था| साथ ही चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को एक बड़ी राहत भी दी है| इसके तहत कोई दल अधिकतम 300 लोगों या फिर हाल की क्षमता के आधे के साथ बंद कमरे में बैठक कर सकेंगे| इसके बाद 22 जनवरी को स्थिति पर फिर से समीक्षा होगी|
शनिवार को चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा सभी चुनावी राज्यों के स्वास्थ्य महकमे के आला अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ चुनावी प्रतिबंधों को लेकर अलग-अलग चर्चा की| इसके बाद आयोग ने काफी विचार-विमर्श के बाद राज्यों में सामान्य रैलियों और जनसभा आदि पर लगे प्रतिबंधों को आगे जारी करने का फैसला लिया| इसके अलावा आयोग ने राजनीतिक दलों की मांग को लेकर शख्त नियमों के साथ इंडोर मीटिंग की इजाजत देते हुए कहा कि इन नियमों को तोड़ने पर कड़ी कार्यवाही भी होगी| यदि कोई नियम का उल्लंघन करता है तो उसे अभी कोई अनुमति नहीं मिलेगी|
कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच हो रहे चुनावों को लेकर चुनाव आयोग का रुख शुरू से ही सख्त रहा हैं| चुनावी घोषणा के साथ ही आयोग ने रैलियों, जनसभाओं को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था| आयोग ने राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को वर्चुअल माध्यमों से प्रचार करने को कहा था| इसके अलावा चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को प्रचार के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन पर दिए जाने वाले समय को भी बढ़ाकर दोगुना कर दिया है| अब सभी दलों को कम से कम डेढ़ घंटे का समय मिलेगा| आयोग ने पार्टियों को नई दिशा निर्देश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है| इसके अलावा राज्य और जिला प्रशासन को भी निर्देशों का सख्ती के साथ अमल करने को कहा है|