उत्तराखंड राज्य में आज सोमवार के दिन मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। बता दे कि बैठक के दौरान उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। बैठक के दौरान मंत्रिमंडल में आठ प्रस्ताव आए और इस दौरान कहा गया कि सहायक लेखाकार के पदों पर विभिन्न विभागों में वरिष्ठता अलग हो जाती है तथा अब यह विभाग वित्त के हिसाब से होंगे। इसके अलावा कई अन्य फैसले भी कैबिनेट में लिए गए।
लोक तथा निजी संपत्ति अध्यादेश 2024 के अनुसार अब दंगाइयों व प्रदर्शनकारियो की ओर से सरकारी तथा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर कड़ी कार्यवाही का प्रावधान होगा। यह अध्यादेश लागू होने के लिए राजभवन भेजा जाएगा इसके साथ ही कैबिनेट ने कई अन्य फैसले भी लिए जैसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विभाग सुमाडी श्रीनगर तकनीकी शिक्षा विभाग की 5.335 एकड़ भूमि निशुल्क स्थानांतरित होगी। उत्तराखंड आवास नीति में संशोधन को मंजूरी भी मिल चुकी है वहीं औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत संयुक्त निदेशक खनन व संयुक्त निदेशक जियोलॉजी को अब संयुक्त निदेशक के नाम से जाना जाएगा। वही माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में भर्ती पर रोक लग गई है। इस तरह से कैबिनेट में आज 8 प्रस्ताव आए और उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट को मंजूरी मिल चुकी है।