उत्तराखंड के 186 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को इस साल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्धता समाप्त नहीं होगी| शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना है कि इन विद्यालयों को लेकर हर स्कूल के शिक्षकों और अभिभावकों के सुझाव लिए जा चुके हैं, जिसे कैबिनेट में रखा जाएगा| लेकिन छात्र हित में इस साल बोर्ड नहीं बदला जाएगा|
अब जो भी निर्णय होगा अगले शिक्षा सत्र से लागू होगा|
दरअसल, प्रदेश के हर ब्लाक के दो राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज को चिन्हित कर उन्हें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता दिलाई गई थी| विद्यालयों में स्क्रीनिंग परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों की तैनाती की गई थी| लेकिन विभाग के लिए उत्तराखंड बोर्ड के विद्यालयों को सीबीएसई बोर्ड से चलाए जाने का अनुभव ठीक नहीं रहा| इन विद्यालयों में 12वीं के आधे बच्चे परीक्षा में फेल हो गए| ने स्कूलों में पहले से तैनात व बाद में चयनित शिक्षकों के सामने दोहरी व्यवस्था बन गई| स्कूलों में चयनित होकर आए शिक्षकों की एक साल की सुगम सेवा 2 साल की दुर्गम सेवा मानी जा रही जबकि इन स्कूलों में पहले से तैनात शिक्षकों को लाभ नहीं मिल रहा| उनकी एक साल की सेवा को 1 साल की सुगम सेवा के रूप में जोड़ा जा रहा है| विभाग में ऐसी दोहरी व्यवस्था से शिक्षकों में नाराजगी है|
कहां जा रहा है कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के बोर्ड को लेकर विभाग ने एक सर्वे कराया| सर्वे रिपोर्ट में 55 विद्यालयों का कहना है कि विद्यालयों की सीबीएसई से संबद्धता समाप्त करके फिर से उत्तराखंड बोर्ड में शामिल किया जाए, जबकि 45 विद्यालय चाहते हैं कि विद्यालयों को सीबीएसई बोर्ड से ही चलने दिया जाए |
बता दें, सीबीएसई से परीक्षा फॉर्म भरे जा चुके हैं, इस साल बोर्ड नहीं बदला जाएगा| व्यवस्था यदि बदलेगी तो अगले साल से ही बदलेगी| इसके अलावा 186 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को 600 शिक्षक मिलेंगे| इन विद्यालयों के लिए शिक्षकों की स्क्रीनिंग परीक्षा हो चुकी है| जल्द ही इसका परिणाम जारी कर शिक्षकों की तैनाती की जाएगी|
शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक, अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में ढांचागत सुविधा बढ़ाई जाएंगी| शिक्षकों की कमी को भी दूर किया जाएगा| विद्यालयों को लेकर जो सर्वे कराया गया है उसे कैबिनेट में रखा जाएगा| कैबिनेट से ही इस पर निर्णय होगा, लेकिन इस साल बोर्ड नहीं बदला जाएगा|
