उत्तराखंड में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ सकती है और उन्हें पैतृक संपत्ति में लड़कों के समान बराबरी का अधिकार दिया जा सकता है| इन दोनों मुद्दों पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार कर रही विशेषज्ञ समिति गंभीरता से विचार कर रही है|
साथ ही समिति हलाला और इद्दत पर रोक लगाने वाले सुझाव का भी अध्ययन कर रही है|
दरअसल कुछ दिन पहले समिति की अध्यक्ष व सदस्यों ने नई दिल्ली में प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ भी समान नागरिक संहिता के लिए संवाद किया| जनसंवाद में तकरीबन उसी तरह के सुझाव समिति को प्राप्त हुए जो बाकी प्रदेश से अलग-अलग क्षेत्रों में हुए जनसंवादों में और ऑनलाइन, ऑफलाइन माध्यम से इकट्ठे किए गए थे| सुझावों की संख्या करीब 2.31 लाख से अधिक है, जिनका समिति के सदस्यों ने गहन अध्ययन करके महत्वपूर्ण, जरूरी और प्रासंगिक सुझाव को छांटा है| इन सुझावों के आधार पर अब समिति ने ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है|
यूसीसी की समिति इस सुझाव पर भी गंभीरता से विचार कर रही है कि राज्य में शादी का पंजीकरण अनिवार्य हो| साथ ही जो व्यक्ति शादी का पंजीकरण नहीं कराएगा तो उसे सरकारी सुविधाओं का लाभ न दिया जाए|