उत्तराखंड राज्य के सभी सरकारी महाविद्यालयों में प्रत्येक छात्र को प्रवेश मिलेगा। इसकी घोषणा उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत द्वारा सदन में कर दी गई है। बता दें कि प्रदेश के सरकारी महाविद्यालयों में यदि किसी संकाय में संख्या से अधिक छात्र प्रवेश के लिए आते हैं तो उनका प्रवेश कराना सरकार की जिम्मेदारी है और उन्हें हर हाल में प्रवेश दिया जाएगा। इसकी जानकारी उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत द्वारा दी गई है। उनका कहना है कि राज्य में स्थित महाविद्यालयों के साथ ही विश्वविद्यालयों का ब्यौरा भी रखा जाएगा और कहा कि सकल नामांकन अनुपात के मामले में उत्तराखंड देश के टॉप 3 राज्यों में शामिल है। एक प्रश्न के उत्तर के दौरान उन्होंने बताया कि वर्ष 2009-10 में साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के छह जिलों उधम सिंह नगर, बागेश्वर ,चंपावत, उत्तरकाशी, हरिद्वार और टिहरी की चयनित ग्राम पंचायतों में 2731 शिक्षा प्रेरक नियुक्त किए गए थे हालांकि वर्ष 2017 में यह योजना समाप्त हो गई इसके साथ ही इनकी सेवाएं भी समाप्त हो गई और अब इनके समायोजन का कोई विचार नहीं है। इसी दौरान एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत का कहना था कि राज्य के महाविद्यालयों में संकाय में संख्या पूर्ण हो जाने के बाद भी छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
