उत्तराखंड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की योजना में संविदा, आउटसोर्स एवं अन्य माध्यमों से जो भी कर्मचारी कार्यरत हैं उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है। बता दें कि केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण सुरक्षा व बचाव के लिए अंब्रेला मिशन शक्ति की शुरुआत की है और इस संबंध में नए दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं इसलिए इस योजना को देखते हुए यह निर्णय लिया है। विभाग के उप निदेशक एसके सिंह द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण सुरक्षा बचाव के लिए योजना की शुरुआत की गई है और इसके लिए नए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। उनका कहना है कि इस योजना में वन स्टांप सेंटर, राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्जवला कामकाजी महिला छात्रावास, प्रधानमंत्री वंदना योजना समेत कई योजनाएं एवं संसाधन आउटसोर्स, संविदा एवं अन्य माध्यम से कार्यरत है और इसलिए इनमें कार्यरत कर्मचारियों की स्वीकृति 30 नवंबर 2022 तक ही मान्य थी और इसके बाद इनसे सेवाएं नहीं ली जानी है। वहीं दूसरी तरफ हटाए गए कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि आउट सोर्स कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए यह सब किया गया है। उन्होंने इसको एक षड्यंत्र बताया है और कहा है कि उन्हें साजिश के तहत हटाया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से इस तरह का कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है।
