उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय जिलों में स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेजों को हमेशा फैकल्टी का अभाव झेलना पड़ता है। दुर्गम क्षेत्र होने के कारण यहां डॉक्टर ज्वाइन करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अब राजकीय मेडिकल कॉलेजों को फैकल्टी की समस्या से जल्द ही छुटकारा मिलेगा। दरअसल राज्य के चिकित्सा, शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत द्वारा की गई पहल पर राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में नियमित एवं संविदा पर तैनात मेडिकल फैकल्टी को उनके वेतनमान के सापेक्ष 50% अतिरिक्त भत्ता देने का निर्णय लिया है जिसके लिए जल्द ही शासनादेश भी जारी कर दिया जाएगा।
सरकार द्वारा लिया गया निर्णय राजकीय मेडिकल कॉलेजों के हित में साबित होगा। प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के लिए किया जा रहा है। उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में स्थित मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भारी कमी है जिसे सरकार दूर करने का प्रयास कर रही है। बता दें कि कैबिनेट में श्रीनगर, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ के राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए मेडिकल फैकल्टी को वेतनमान के सापेक्ष 50% अतिरिक्त भत्ता देने का प्रस्ताव रखा गया तथा जल्द ही इसके लिए शासनादेश भी जारी हो जाएगा।
