देहरादून| आने वाले दिनों में धामी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लोकायुक्त की नियुक्ति कर सकती है| जिसके लिए कवायद शुरू हो गई है|
इसके लिए पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय चयन समिति बनेगी, जो लोकायुक्त की तलाश के लिए खोज कमेटी का गठन करेगी| कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के एक उच्चाधिकारी ने लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान होने की पुष्टि की है| नैनीताल उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार को तीन महीने में लोकायुक्त की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं|
दूसरी ओर कांग्रेस इस मामले में सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है|
