वन दरोगा के 316 पदों की भर्ती मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें एकलपीठ ने वन दरोगा भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी|
खंडपीठ के इस आदेश के बाद वन दरोगा भर्ती का रास्ता साफ हो गया है|
बता दे मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई| मामले के मुताबिक, एकलपीठ ने 22 जून 2023 को अंतरिम आदेश जारी कर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से संचालित फॉरेस्टर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी| इस आदेश को कुछ उम्मीदवारों ने खंडपीठ में चुनौती दी थी|
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि आयोग ने फॉरेस्टर के 316 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की और अप्रैल 2021 में लिखित परीक्षा कराई| लेकिन इसी बीच यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामला सामने आया| एसआईटी ने मामले की जांच के बाद नकल करने वाले कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया| परीक्षा में बड़े स्तर पर नकल की पुष्टि के बाद आयोग ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को खारिज कर दिया| साथ ही नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी| लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार के लिए सफल उम्मीदवारों का चयन भी कर लिया गया| इस दौरान कुछ उम्मीदवार हाईकोर्ट पहुंच गए और यूकेएसएसएससी के कदम को चुनौती देते हुए नई भर्ती प्रक्रिया को खारिज करने की मांग की| इस पर एकलपीठ ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी| एकल पीठ के इस आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी गई| अब कोर्ट ने एकलपीठ के इस आदेश को खारिज कर दिया है| जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है|
