देहरादून| केंद्र सरकार ने राज्य के सहकारिता विभाग की योजना को झटका दे दिया है|
बताते चलें कि राज्य की ओर से बहुउद्देशीय सहकारी समितियां (एमपैक्स) को कंप्यूटरीकृत करने के लिए प्रति समिति 5.60 लाख रुपया की डिमांड भेजी थी, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि 1.20 लाख रुपए में ही काम चलाओ|
सीएम धामी ने केंद्र को पत्र लिखा था, जिसके जवाब में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य केंद्र सरकार की पैक्स कंप्यूटरीकृत योजना का सीधा लाभ उठा सकता है| इसमें राष्ट्रीय स्तर के सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर खरीद, लीगेसी डाटा का डिजिटलीकरण, मेंटेनेंस सपोर्ट इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है| इससे उत्तराखंड सरकार को प्रति एमपैक्स 5.60 लाख व्यय करने की तुलना में 1.20 लाख खर्च करने कर बेहतर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सहित तमाम सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी|
उधर, सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत का कहना है कि उन्हें इस पत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है|
