उत्तराखंड राज्य में बिजली की किल्लत सताने लगी हैं जलस्तर गिरने के चलते राज्य में बिजली उत्पादन भी घटने लग गया है और बिजली की मांग के सापेक्ष उपलब्धता काफी काम है जिससे कि बिजली संकट की स्थिति बनी हुई है वहीं केंद्रीय पूल से भी कम बिजली मिलने के कारण प्रदेश में मांग पूरी करने में दिक्कत आ रही है। पीक समय में बाजार में ₹10 प्रति यूनिट की दर पर भी बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। यूपीसीएल के एमडी पीसी ध्यानी के अनुसार केंद्र सरकार को गैर आवंटित कोटे से बिजली उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजा गया है और राज्य में गैस आधारित पावर प्लांट भी चलाया गया है लेकिन उसमें सिर्फ 5 दिन का गैस बैकअप है बिजली की कमी का असर देश के अन्य राज्यों में भी है और उत्तराखंड में भी यह संकट गहराया हुआ है। इस दौरान प्रदेश के बिजली चोरी वाले क्षेत्रों में कटौती को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके साथ ही एमडी ने निर्देश दिए हैं कि रखरखाव के काम रोस्टिंग के दौरान ही किए जाएं प्रदेश में निर्माण और अंडरग्राउंड केबलिंग के कार्य भी चल रहे हैं और यूजीवीएनएल से सौर ऊर्जा उपलब्ध रहने के समय हाइड्रो पावर को बैकअप में रखने का अनुरोध किया गया है जिससे कि 2.30 घंटे का बैकअप मिल सकता है और इससे बिजली कटौती कम करने में मदद मिलेगी।
