उत्तराखंड राज्य में पीएम आवास के तहत 1647 आवासों को मंजूरी दे दी गई है जिससे कि जरूरतमंदों को सर पर पक्की छत मिल पाएगी। इस बार शहरी विकास विभाग ने जिलाधिकारी की निगरानी में जिला स्तरीय समिति के माध्यम से ही प्रस्ताव लेने का नियम बनाया है और केंद्र ने भी जिओ टैगिंग अनिवार्य कर दी है। उत्तराखंड में निर्बल आय वर्ग के 1647 और जरूरतमंदों के घर का सपना पूरा होगा। पीएम आवास 2.5 के तहत उत्तराखंड को 1647 नए आवासों की सौगात मिली है और इसका बजट भी जल्द ही जारी हो जाएगा। राज्य के चमोली, हरिद्वार , टिहरी और उधम सिंह नगर के नगर निकायों में पीएम आवास के तहत इन आवासों को मंजूरी मिली है। जल्द ही नए आवासों के लिए बजट भी आ जाएगा।
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