उत्तराखंड के निजी स्कूलों में फीस और एडमिशन प्रक्रिया के लिए प्रस्तावित एक्टष से सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है| राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अब राज्य स्तरीय प्राधिकरण बनाने पर विचार किया जा रहा है| यह संस्थान राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण (एसएसएसए) के तहत बनाया जा रहा है| जो सरकारी, निजी और अर्धसरकारी सभी स्कूलों को नियंत्रित करेगा|
कहां जा रहा है कि आने वाले 11 नवंबर को इस प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है| शिक्षा मंत्री के निर्देश पर शिक्षा अधिकारियों ने इसका प्रारंभिक खाका तैयार कर लिया है| इसमें सुझाव दिए गए हैं कि एसएसएसए स्कूलों की स्थापना के लिए मानक तय करेगा| यह प्राधिकरण शिक्षा के आधिकारिक कानून के तहत कार्य करेगा| इसके जरिए स्कूलों के आवश्यक संसाधन, छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार प्रशिक्षित शिक्षकों का नियोजन तथा स्कूलों की आमदनी का निर्धारण किया जाएगा| इस संस्था के गठन होने से निजी स्कूलों में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निरीक्षण का अधिकार मिलेगा और एसएसएसए निजी स्कूलों की 30 को तय करने के साथ-साथ निजी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का वेतन भी तय करेगी|
