उत्तराखंड राज्य की हिस्सेदारी इस बार केंद्रीय करो में बढ़ी है। केंद्र सरकार ने बजट में उत्तराखंड की ओर से प्रस्तुत प्राथमिकताओं और मांगों पर संज्ञान लेते हुए प्रावधान किए हैं और बजट 2026-27 आर्थिक रूप से उत्तराखंड के लिए लाभकारी साबित होने जा रहा है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करो में उत्तराखंड की हिस्सेदारी में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है जिससे राज्य को 1841 करोड़ की अतिरिक्त राशि मिलेगी और इस वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार से उत्तराखंड को 17,414 करोड़ की धनराशि मिलेगी जहां 15वें वित्त आयोग केंद्रीय करो में उत्तराखंड की हिस्सेदारी 1.118 प्रतिशत थी वही 16वें वित्त आयोग में इसे बढ़ाकर 1.141 प्रतिशत कर दिया गया है।
