उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा नए वित्तीय वर्ष के शुरू होने पर विभागों को आय और व्यय को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। आज 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है और नए वित्त वर्षों को लेकर सचिव वित्त द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वित्त विभाग ने सभी प्रशासकीय विभागों के लिए बजट आय और व्यय के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं तथा इस वित्तीय वर्ष से कैंप की धनराशि का उपयोग केंद्र पोषित योजना की तर्ज पर होगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने यह निर्णय किया था जिसे वित्त विभाग ने अपने दिशा निर्देशों में शामिल किया है। सचिव वित्त दिलीप जावलकर द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक पूंजीगत परिव्यय में से स्वीकृत धनराशि का 80% चालू योजनाओं पर होगा। नई योजनाओं पर केवल 20 फीसदी धनराशि खर्च हो पाएगी। वही बजट की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को स्वीकृति देने के लिए कहा गया है।कम धन राशि होने की वजह से योजनाओं पर काम चलता रहता है जिससे समय और लागत दोनों में सिर्फ वृद्धि होती है और ऐसे में बजट को देखते हुए योजनाओं को स्वीकृति देने के लिए कहा है।
