उत्तराखंड राज्य सरकार राज्य की 14 जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सरकार पांच के बजाय 14 परियोजनाओं के निर्माण की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने जा रही है। गंगा व सहायक नदियों पर प्रस्तावित 14 जल विद्युत परियोजनाओं को निर्विवाद मानते हुए मंजूरी की मांग को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथ की समिति ने अपनी रिपोर्ट में पांच परियोजनाओं को ही लाभकारी करार दिया है यूजेवीएनएल के एमडी डॉक्टर संदीप सिंघल के अनुसार सोमनाथ समिति की रिपोर्ट आने के बाद अब सरकार भी पांच के बजाय 14 परियोजनाओं के निर्णय की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 8 अगस्त को सिर्फ सात परियोजनाओं को ही मंजूरी देने पर केंद्र से जवाब मांगा था साथ ही बीपी दास समिति की रिपोर्ट पर दोबारा विचार करने के लिए कैबिनेट सचिव सोमनाथ की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए पांच परियोजनाओं को आगे बढ़ाया है ऐसे में अब सरकार 14 परियोजनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती हैं।
