उत्तराखंड राज्य में अब फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। बता दे कि राज्य में भूमि की खरीद या फिर बिक्री समेत लेखपत्रों के निबंधन के लिए पक्षकारों को निबंधन कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी बल्कि लेखपत्रों की रजिस्ट्री अब वर्चुअल माध्यम से होगी। मंत्रिमंडल ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में एक यह भी निर्णय लिया है।
इससे उम्र दराज, बीमार, असहाय एवं दिव्यांग व्यक्तियों को कार्यालय के चक्कर काटने से राहत मिलेगी और भूमि की खरीद व बिक्री में फर्जीवाड़े पर भी रोक लगा पाएंगी। इस मामले में उपनिबंधक कार्यालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्षकारों का सत्यापन कर विलेखो के पंजीकरण की कार्यवाही ई – साइन से पूर्ण करेंगे। बता दे कि उत्तराखंड राज्य में भूमि से संबंधित फर्जीवाड़े सामने आते रहते हैं और धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए भी यह निर्णय काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सोमवार को इस मामले में निर्णय लिया गया है तथा अब वृद्ध, बीमार ,असहाय व्यक्तियों को कार्यालय में रजिस्ट्री के लिए चक्कर भी नहीं काटने होंगे इससे औद्योगिक निवेश को भी बल मिलेगा और आसानी से पंजीकरण होंगे।