उत्तराखंड राज्य में धामी कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। बता दें कि देवभूमि में सेवा क्षेत्र को नए पंख लगने जा रहे हैं। आने वाले कुछ वर्षों के अंदर यह क्षेत्र राज्य की आर्थिकी को मजबूत करेगा और रोजगार भी देगा। राज्य मंत्रिमंडल ने बीते मंगलवार को उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति- 2023 को स्वीकृति दी और वर्ष 2030 से पहले नीति के अंतर्गत चिन्हित आठ प्रमुख क्षेत्र में 60000 करोड़ रुपए पूंजी निवेश और 20 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही 10 लाख श्रमिकों का कौशल विकास भी किया जाएगा। बता दे कि 45000 करोड़ के पूंजी निवेश को वर्ष 2027 से पहले आमंत्रित करने की तैयारी की जा रही है और प्रस्तावित वैश्विक निवेश सम्मेलन में सेवा क्षेत्र में ही 15000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। पर्यावरण और आयुष की अलग नीति बनने के कारण इन दोनों क्षेत्रों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। बता दें कि कैबिनेट ने ऊर्जा पंप स्टोरेज प्लांट नीति को भी मंजूरी दी है। बद्रीनाथ में विभिन्न कलाकृतियों की स्थापना के लिए पहले से कार्यरत संस्थाओं को ही जिम्मेदारी दी गई है और औली विकास प्राधिकरण का गठन भी किया जाएगा।
