देहरादून| एक बार फिर राज्य में बिजली महंगी हो सकती है| क्योंकि उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) की बोर्ड बैठक में बिजली की दरें 7.72% बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया है | जिसके अनुसार घरेलू बिजली दर में 5% और औद्योगिक बिजली दरों में 7 से 8% बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है| 15 दिसंबर तक यूपीसीएल की ओर से दरें बढ़ाने का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग में जमा किया जाएगा|
ऊर्जा निगम मुख्यालय में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में यूपीसीएल की बोर्ड बैठक में बिजली दरें बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई| बिजली दरों में बढ़ोतरी करने पर यह तर्क दिया गया कि निगम ने बीते वर्ष में 123 करोड़ की योजनाओं पर काम किया है और दूसरे राज्यों से महंगी दरों पर बिजली खरीदी है| इसकी एवज में बिजली दरों पर बढ़ोतरी की जानी है| बैठक में बिजली दरों में 7.72% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव पारित किया गया| इसमें घरेलू बिजली दरों में 5% और गैर घरेलू बिजली दरों में 7 से 8% बढ़ोतरी की सिफारिश है| विद्युत नियामक आयोग में दरें बढ़ाने के लिए यूपीसीएल की ओर से याचिका दायर की जाएगी| जिस पर फैसला नियामक आयोग की ओर से लिया जाएगा| इसके बाद बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल 2023 से लागू की जाएंगी|
यूपीसीएल प्रबंध निदेशक अनिल कुमार के अनुसार, बिजली दरों में 7.72% की बढ़ोतरी का फैसला पुरानी स्वीकृत प्रोजेक्टों की देनदारी के लिए लिया गया| यदि रेगुलेटरी कमीशन की तरफ से पहले निगम को यह मिल चुका होता तो बिजली दरों में एक रुपया भी नहीं बढ़ाते| निगम के दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव से टेरिफ में कोई खास असर नहीं पड़ेगा|
