उत्तराखंड राज्य में सरकार का सबसे बड़ा सरदर्द अवैध खनन है। बता दें कि खनन पर रोक लगाने के लिए सरकार अब खनन क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी करने की तैयारी में है और इसी के साथ प्रथम चरण में ऐसे 50 स्थान है जहां पर ड्रोन लगाए जाएंगे और इन क्षेत्रों में जो भी व्यक्ति अवैध खनन करेगा उसके खिलाफ जल्द ही कार्यवाही हो पाएगी। बता दें कि ड्रोन के साथ-साथ खनन क्षेत्रों के आसपास चेकपोस्ट भी स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा विभाग द्वारा निगरानी तंत्र विकसित करने की तैयारी भी की जा रही है और इस योजना के लिए 44 करोड़ रुपए का व्ययभार आएगा।
बता दें कि उपखनिज चुगान उत्तराखंड राज्य में राजस्व प्राप्ति का एक बड़ा जरिया है और खनन से भी प्रदेश सरकार को सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। इसलिए सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 देश के लिए 1000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2021- 22 में यह लक्ष्य ₹750 का था हालांकि विभाग को लक्ष्य के सापेक्ष 575 करोड़ का राजस्व मिला। बता दें कि अब सरकार अवैध खनन पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर रही है। जिसके चलते खनन क्षेत्रों पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी और आसपास चेकपोस्ट भी स्थापित किए जाएंगे। इससे काफी हद तक सरकार को अवैध खनन से राहत मिलेगी।
