विधानसभा भर्ती प्रकरण के संबंध में जांच रिपोर्ट समिति द्वारा गुरुवार को देर रात विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण को सौंप दी थी| जिसके बाद नियुक्तियों में अनियमितता के मामले में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने बड़ा कदम उठाया है| जिसके तहत विधानसभा सचिवालय में विवादों से घिरी 250 नियुक्तियां रद्द करने की सिफारिश की गई है| अब मामले में शासन फैसला लेगा|
वहीं विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को सस्पेंड कर दिया गया है| विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा कि जांच समिति ने यह माना है कि जो भी तदर्थ नियुक्तियां हुई है, वह नियम के खिलाफ थी|
उनके लिए ना तो विज्ञापन निकाला गया, ना रोजगार कार्यालय से कोई आवेदन मंगाए गए| इन भर्तियों में संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 का उल्लंघन हुआ है| मूल रिपोर्ट 29 पेज की है जबकि सभी अटैचमेंट के साथ यह रिपोर्ट 2014 पेज की है|
विधानसभा अध्यक्ष के मुताबिक देहरादून और गैरसैण विधानसभा के लिए पदों का पुनर्गठन होगा| विधानसभा में 2011 से पूर्व भर्ती हुए कर्मचारी नियमित हो चुके हैं, इन पर विधानसभा अध्यक्ष विधिक राय लेगी| उसके बाद ही कोई निर्णय होगा|
विधानसभा में 2016 से 2022 तक की तदर्थ नियुक्तियां निरस्त की गई है| बताते चलें कि पिछले साल हुए 32 पदों की नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया है| आरएसएसटेक्नो सॉल्यूशन कंपनी को दिए गए 56 लाख के भुगतान पर सचिव की भूमिका संदिग्ध है| 2021 के ही उपनल में भर्ती 22 नियुक्ति रद्द कर दी गई है| विधानसभा अध्यक्ष ने जो नियुक्तियां निरस्त की है उनमें 228 तदर्थ हैं और 22 उपनल के माध्यम से| कुल मिलाकर 250 हैं|
