उत्तराखंड सरकार द्वारा 10वीं और 12वीं के उत्तराखंड बोर्ड के बच्चों को टेबलेट देने के निर्णय को थोड़ा परिवर्तित कर दिया गया है अब बच्चों को टेबलेट ना देकर सरकार उनके खाते में पैसे डालेगी जिससे बच्चे खुद ही टेबलेट खरीद पाएंगे। शिक्षा महानिदेशालय ने आदेश जारी कर कहा है, कि सभी जिलों ब्लॉकों से चुने गए बच्चों से उनके अकाउंट नंबर मांगे जाए ताकि जल्द ही उनके अकाउंट में टेबलेट के लिए पैसे सरकार डाल पाए।
दरअसल पूरे उत्तराखंड से टेबलेट के लिए 1 लाख 59 हजार छात्र- छात्राओं को चुना गया है। तथा बीते कुछ महीनों पहले टेबलेट वितरण के लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया थाऔर कमेटी द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि वह माध्यमिक व उच्च स्तर पर अध्ययनरत बच्चों को टेबलेट खरीद कर देगी इसके लिए टेंडर भी निकालें गए थे। मगर कंपनियों द्वारा इतने अधिक मात्रा में इतनी जल्दी टेबलेट बनाना संभव नहीं हो पा रहा था हालांकि कुछ फर्मों ने इसके लिए टेंडर भरा भी था मगर अब सरकार ने अपने निर्णय में थोड़ा बदलाव करके छात्रों को टेबलेट के बजाय उनके खाते में पैसे डलवाना ज्यादा उचित समझा है। इसके लिए मुख्य शिक्षा अधिकारियों ने छात्रों की खाता संख्या व उनसे संबंधित कुछ अन्य जानकारी की मांग की है तथा जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद सरकार छात्र-छात्राओं के खाते में धनराशि जमा करवा देगी।