देहरादून। उत्तराखंड राज्य में शासन और शिक्षा निदेशालय ऑनलाइन निरीक्षण के माध्यम से प्रत्येक सरकारी विद्यालयों पर सीधी नजर रखें।गे बता दें कि अब उच्च अधिकारी अपने कार्यालयों से ही विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे जिसके लिए आने वाले 6 महीने के अंदर राज्य में विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा तथा इस केंद्र की स्थापना आईटी कंपनी कान्वेजीनियस के साथ की जाएगी। इससे अब शिक्षा महानिदेशालय की सीधी नजर सरकारी विद्यालयों पर रहेगी इस मामले में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना है कि समीक्षा केंद्र की स्थापना शिक्षा महानिदेशालय में की जाएगी और आधुनिक तकनीकी युक्त विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित करने वाला गोवा एवं गुजरात के बाद उत्तराखंड देश का तीसरा राज्य बन जाएगा।बता दें कि सरकार द्वारा यह कदम इस उद्देश्य से उठाया जा रहा है कि राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार एवं आधुनिकी तकनीकी का उपयोग कर अधिक विश्वसनीय एवं रोजगारोन्मुख बनाया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना हेतु केंद्र से जो वित्तीय सहायता मांगी गई थी उसे स्वीकार करते हुए केंद्र से 5 करोड़ की धनराशि जारी की गई है जिसके बाद उन्होंने इस धनराशि हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आभार व्यक्त किया। उनका कहना है कि इस योजना से विभाग का संपूर्ण डाटा ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा और विद्यालय का विवरण, शिक्षकों की विषय वार संख्या, छात्र-छात्राओं की संख्या समेत अन्य गतिविधियों के लिए विभाग को बार-बार मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी।
