उत्तराखंड देश का पहला 5G नेटवर्क के लिए पॉलिसी बनाने वाला राज्य बनने वाला है| राइट ऑफ वे पॉलिसी 2018 में संशोधन की तैयारी शुरू कर दी गई है| इसको लेकर आईटीडीए ने बैठक की|
बताते चलें कि प्रदेश में 2018 में नेटवर्क कनेक्टिविटी की राह आसान बनाने मोबाइल टावर लगाने से लेकर दूरसंचार से जुड़ी गतिविधियों के लिए right-of-way पॉलिसी 2018 लागू की गई थी| अब क्योंकि 5G नेटवर्क दीपावली के आसपास लॉन्च होने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए इस नेटवर्क को उत्तराखंड में लाने के लिए कवायद शुरू हो चुकी है| इस दिशा में काम शुरू हो गया है| पॉलिसी में संशोधन होने के बाद प्रदेश में 5G नेटवर्क के लिए मोबाइल टावर लगाने से लेकर इसकी लाइन बिछाने तक का पूरा काम आसान हो इसके लिए केंद्र सरकार की नियमावली को एड्राफ्ट किया जाएगा| आईटीडीए की ओर से 5G इंडिया नेटवर्क को उत्तराखंड में लाने के संबंध में बैठक हुई जिसमें आईटीडीए के अपर निदेशक गिरीश गुणवंत ने वर्तमान में 5G नेटवर्क के परिपेक्ष में उत्तराखंड के इन्फ्राट्रक्चर पर चर्चा की और कहां की पांचवीं पीढ़ी के नेटवर्क को उत्तराखंड में लाने के लिए उचित नीति, आधारभूत संरचना और जागरूकता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है|
