उत्तराखंड राज्य में मदरसों का सत्यापन अभियान शुरू हो चुका है मुख्यमंत्री द्वारा कुछ दिनों पहले सत्यापन के लिए निर्देश जारी किए गए थे और पुलिस की ओर से शुरुआती चरण में इसके लिए काम शुरू कर दिया गया है। मुख्यालय की ओर से सभी जिलों को पिछले दिनों सत्यापन के लिए पत्र जारी किए गए थे और जिलों की स्थानीय अभिसूचना इकाई एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट मुख्यालय को उपलब्ध कराएगी इसके बाद पता चलेगा कि राज्य में कितने अवैध मदरसे हैं और कितने वैध हैं। शासन के निर्देश पर अगली जांच और कार्यवाही की जाएगी। एलआईयू से रिपोर्ट आने के बाद इसे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को भेजा जाएगा और उसके बाद अवैध मदरसे के खिलाफ कार्यवाही होगी।
