उत्तराखंड में राज्य सरकार द्वारा सीनियर सिटीजन के लिए अलग आवास की पॉलिसी तैयार की जा रही है। आवास विभाग द्वारा इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और कैबिनेट में अब इसका प्रस्ताव भी रखा जाएगा।
सीनियर सिटीजन पॉलिसी बनाने वाला उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य होगा और विभिन्न विभागों की राय भी इस मामले में ली जा रही है। इस योजना के बाद गरीब, मध्यवर्गीय व उच्च वर्ग के सीनियर सिटीजन को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा और रिटायर्ड लोगों के शहर के तौर पर देहरादून की एक अलग पहचान भी रही है यहां बड़ी संख्या में रिटायर्ड अफसर, कर्मचारी निवास करते हैं और सीनियर सिटीजन के लिए आवास की सुविधा को सरल बनाने के मकसद से राज्य सरकार द्वारा सीनियर सिटिजन हाउसिंग पॉलिसी लाई जा रही है। बुजुर्गों को इससे काफी लाभ में मिलेगा और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार आवास में ओपन एरिया ,निकटतम अस्पताल, मनोरंजन के साधन, योग, पूजा पाठ आदि सुविधाएं उपलब्ध होंगी।