उत्तराखंड राज्य में 60 लाख लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत रियायती राशन मिलता है। बता दें कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन लेने वाले 60 लाख लोगों को अब पौष्टिक तत्वों के लिए बिल्कुल भी तरसना नहीं पड़ेगा क्योंकि आगामी नए साल में 1 अप्रैल 2023 से एनएफएसए के तहत सभी कार्ड धारकों को फोर्टीफाइड चावल दिया जाएगा और सरकार द्वारा सामान्य चावल को फोर्टीफाइड रूप देने के लिए 11 कंपनियों का पैनल भी तैयार कर लिया गया है। बता दे कि उत्तराखंड के हरिद्वार और यूएसनगर में वर्तमान समय में यह व्यवस्था लागू है मगर अन्य जिलों में अप्रैल 2023 से यह व्यवस्था शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही सरकार राशन की दुकानों से गेहूं, चावल के रूप में सामान्य अनाज देने के साथ-साथ दूसरे पौष्टिक पदार्थ भी सस्ते दामों पर देने का विचार कर रही है। इस बात की पुष्टि खाद्य मंत्री रेखा आर्य द्वारा की गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में सभी को पौष्टिक तत्व मिल सके इसके लिए पिछले काफी समय से मंथन किया जा रहा है और इस किट में उच्च गुणवत्ता का आयोडीन नमक, खाद्य तेल और पौष्टिक खाद्य पदार्थ भी शामिल किए जा सकते हैं। इन सभी खाद्य पदार्थों को कार्ड धारकों को रियायती मूल्य पर दिया जाएगा। बता दें कि साधारण चावल में विभिन्न खनिज, प्रोटीन और विटामिन निश्चित मात्रा में मिलाकर उसे फोर्टीफाइड चावल बनाया जाएगा जो कि जनता को दिया जाएगा। यह योजना उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में भी लागू है। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में आठवीं कक्षा तक के बच्चों को मिड डे मील में फोर्टीफाइड चावल दिया जाता है।
