उत्तराखंड राज्य की प्रशासनिक और भौगोलिक सीमाएं सील हो चुकी है गृह मंत्रालय से जनगणना की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रदेश की प्रशासनिक और भौगोलिक सीमाओं को सील कर दिया गया है और जनगणना होने तक अब किसी भी जिले, तहसील ,निकाय, पंचायत, वार्ड की सीमाओं में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। 16 फरवरी से इसके लिए प्रशिक्षण शुरू हो रहा है और मकान गणना का काम पहले चरण के तहत 25 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। सरकार अब नए नगर निगम और नगर पालिका किसी का भी गठन नहीं कर सकती और ना ही किसी गांव को नगर निकाय में शामिल कर सकती हैं। जनगणना के सटीक आंकड़ों के लिए यह अनिवार्य है कि इस दौरान जिलों, तहसीलों और वार्डो की सीमाएं स्थिर रहें। यदि जनगणना के बीच सीमाएं बदलती है तो जनसंख्या का डाटा मिसमैच हो सकता है इसलिए प्रदेश की प्रशासनिक और भौगोलिक सीमाओं को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में लोगों की गणना इसी साल 11 से 30 सितंबर के बीच की जाएगी।
