उत्तराखंड राज्य में होने जा रहे निकाय चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सख्त नियम जारी किए गए हैं और बनाए गए नियमों में ना सिर्फ प्रत्याशियों बल्कि बड़े नेताओं के लिए भी सख्ती बरती गई है। नियम अनुसार आचार संहिता के दौरान सरकार या उसके मंत्री कोई भी ऐसी घोषणा या निर्णय नहीं करेंगे जो कि निकाय चुनाव को प्रभावित करता हो और सत्ताधारी दल के लिए भी इस दौरान विशेष नियम बनाए गए हैं। कोई भी सरकार का मंत्री अपने मतदान केंद्र के भीतर केवल एक मतदाता बनकर ही जा पाएगा और इसके साथ ही सरकार या मंत्री आचार संहिता के दौरान कोई भी ऐसी घोषणा या निर्णय नहीं करेंगे जिससे निकाय चुनाव प्रभावित होगा। आचार संहिता में स्पष्ट किया गया है कि मंत्री किसी कल्याणकारी योजना के संबंध में अपने विभाग की अधिकारियों से सूचना प्राप्त कर सकते हैं लेकिन निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों से कोई भी बैठक नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही सताधारी दल के मंत्री शासकीय दौरे को चुनाव प्रचार कार्यों से नहीं जोड़ेंगे और ना ही किसी सहायता या अनुदान का आश्वासन दे पाएंगे।
