उत्तराखंड राज्य में सरकार द्वारा नई नीति निकाली गई है। बता दें कि राज्य में अब निजी जमीन पर हेलीपैड बनाए जा सकते हैं। हवाई सेवाओं को बेहतर करने का प्रयास राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है और पर्वतीय क्षेत्रों पर इसके लिए हेलीपैड बनाया जाएगा। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हेलीपैड बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए जाने हैं और इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी गई है।
बता दे कि जल्दी ही उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण निजी क्षेत्र से एक्सप्रेशन आफ इंटरेस्ट आमंत्रित करने जा रहा है जिसके तहत बताया जाएगा कि किन क्षेत्रों में हेलीपैड बनाने की जरूरत है। इच्छुक व्यक्ति स्वयं अथवा सरकार के सहयोग से हेलीपैड बनाने के लिए आवेदन कर पाएंगे। उत्तराखंड राज्य में सरकार द्वारा लगातार हेली सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है और पर्वतीय क्षेत्रों में हेली सेवा देना सरकार की प्राथमिकता है इसके लिए काफी प्रयास भी किया जा रहे हैं मगर समस्या यह आ रही है कि जहां भी सरकार हेलीपैड बनाने के लिए सरकारी भूमि देख रही है वहां वन क्षेत्र की समस्या सामने आ रही है। वन क्षेत्र पड़ने की समस्या को देखते हुए प्रदेश सरकार ने निजी क्षेत्र के जरिए हेलीपैड या हेलीपोर्ट बनाने के लिए नई नीति बनाई है। इस नीति के अनुसार कोई भी व्यक्ति स्वयं अथवा किसी भूमि को लीज पर लेकर हॉलीपैड बना सकता है इसके लिए सरकार की ओर से 50% सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा यह व्यवस्था भी की गई है कि यदि कोई स्वयं हेलीपोर्ट या हेलीपैड बनाने में सक्षम नहीं है तो वह सरकार को 15 वर्ष के लिए लीज पर भूमि दे सकता है।
