उत्तराखंड राज्य में स्थित आयुर्वेद विश्वविद्यालय से करोड़ों का घपला सामने आया है। यहां पर सामान खरीदने, निर्माण कार्य और भर्ती को लेकर करोड़ों के घपले का मामला सामने आया है। अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए निर्माण कार्यों के टेंडर भी चहेतो को दिए गए और यह बात विजिलेंस की जांच में सामने आई है। विजिलेंस समिति को पूरी रिपोर्ट भेज दी गई हैं, विजिलेंस समिति ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के मौखिक आदेश भी दे दिए हैं और अब इसमें लिखित आदेश का इंतजार है। बता दें कि उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में वर्ष 2017 से लेकर वर्ष 2020 तक गलत तरीके से हुई नियुक्तियों, सामान की खरीदारी और अन्य कार्यों में हुई गड़बड़ी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद विजिलेंस जांच के लिए कार्मिक और सतर्कता सचिव शैलेश बगोली ने मई 2022 में आदेश जारी किए थे। जिसके बाद विजिलेंस निदेशक अमित सिन्हा द्वारा दिए गए निर्देश पर यह जांच इंस्पेक्टर किरन असवाल को सौंपी गई। जब टीम ने विश्वविद्यालय पहुंचकर दस्तावेज खंगाले और खरीद कमेटी में शामिल पदाधिकारियों के बयान दर्ज किए तो आयुर्वेद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से काफी समय तक विजिलेंस टीम का सहयोग नहीं किया गया जिसके बाद विजिलेंस ने कड़ा रुख अपनाया। यहां पर योग अनुदेशकों के पदों पर जारी रोस्टर को बदलने, माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पदों पर भर्ती के नियमों का अनुपालन न करने आदि में गड़बड़ी हुई है। यही नहीं बल्कि विश्वविद्यालय में नियुक्तियों, फर्नीचर समेत अन्य सामान की खरीदारी एवं वित्तीय अनियमितता की बात भी ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई है जिसे सरकार ने गंभीरता से लिया है।
