उत्तराखंड राज्य में नियामक आयोग द्वारा विद्युत दरों में बढ़ोतरी को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया है। यूपीसीएल ने अप्रैल में लागू विद्युत दरों पर पुनर्विचार करते हुए 919 करोड़ 71 लाख रुपए की वसूली को आधार बनाया और बिजली दरों में 8.54% बढ़ोतरी की याचिका भी दायर की मगर विद्युत नियामक आयोग द्वारा याचिका को खारिज कर दिया गया है।
ऐसी याचिका पर आयोग ने प्रदेश भर से सुझाव लेने के साथ ही 12 अगस्त को जनसुनवाई भी की थी मगर आयोग ने इसकी स्वीकार्यता पर निर्णय लेने के बजाय उपभोक्ताओं और हितधारकों से सुझाव मांगे थे। 8 अगस्त तक प्रदेश से तमाम लोगों ने इस बढ़ोतरी का विरोध जताया और अब जाकर विद्युत नियामक आयोग द्वारा भी दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद और सदस्य विधि अनुराग शर्मा की पीठ में याचिका पर सुनवाई करने के बाद कहा कि यूपीसीएल की याचिका पुनर्विचार लायक नहीं है इसमें कोई भी आधार नहीं पाया गया और आयोग द्वारा इसे खारिज कर दिया गया है।
