उत्तराखंड राज्य में यूसीसी को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। बैठक में पुलिस महानिदेशक के साथ सभी पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण और पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व थाना प्रभारी की भूमिका के साथ-साथ यूसीसी के तहत होने वाली एफआईआर के प्रारूप तय करने पर भी चर्चा की जाएगी।
समान नागरिक संहिता की नियमावली तैयार करने का कार्य आखिरी पड़ाव पर है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 17 विभागों के साथ 22 जुलाई को समीक्षा बैठक की जाएगी। बैठक में सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह समेत अन्य सदस्य भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। गृह विभाग के सचिव से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने, शादियों के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाने और कानून लागू करने से पहले यूसीसी एक्ट की 10,000 कॉपियां प्रिंट करने जैसे अहम विषयों पर भी चर्चा होगी और यूसीसी को अक्टूबर तक लागू करने के बाद नवंबर 2024 से मई 2025 के बीच विशेष अभियान चलाकर उन सभी शादियों को पंजीकृत किया जाएगा जो कि यह कानून लागू होने से पहले हो चुकी हैं। इसे लेकर भी समीक्षा बैठक होगी और नवंबर माह से विशेष अभियान भी चलाए जाएंगे।