उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। बता दें कि उत्तराखंड में राज्याधीन सेवाओं में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण के बाद अब महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार द्वारा एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है और राज्य में महिला नीति के लिए सरकार ने कसरत भी शुरू कर दी है। राज्य महिला आयोग ने इसके लिए प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार कर दिया है और ड्राफ्ट में राज्य की महिलाओं के सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक उन्नयन पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। बता दें कि ड्राफ्ट में कहा गया है कि विभिन्न विभागों की नीतियां व योजनाएं महिला केंद्रित हो और इनमें भी पहाड़ की महिलाओं को खास तौर पर केंद्र में रखा जाना चाहिए और ड्राफ्ट में जितने भी बिंदुओं को शामिल किया गया है उन्हें लेकर अब विभागों से मत मांगा गया है। सभी विभागों की बैठक आगामी 8 दिसंबर 2022 को होनी है। बता दें कि महिला नीति के इस प्रारंभिक ड्राफ्ट को अंतिम रूप देकर कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। जब से उत्तराखंड राज्य बना है इसके निर्माण से लेकर अब तक महिलाओं की भूमिका हमेशा अग्रणी रही हैं और महिलाओं को राज्य की रीढ़ कहा जाता है इसलिए केंद्र सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिए जाने के बाद प्रदेश सरकार भी इस दिशा में कदम बढ़ा रही है।बता दें कि राज्य में महिला नीति आयोग द्वारा तैयार ड्राफ्ट में महिलाओं की स्थिति को दर्शाया गया है और इसका उद्देश्य उत्तराखंड को ऐसे राज्य की ओर अग्रसर करना है जहां महिलाएं और लड़कियां ना सिर्फ जीवन जीने में सक्षम हो बल्कि सम्मान के साथ गुणवत्ता युक्त जीवन व्यतीत करें।
