अब उत्तराखंड में जहां-तंहा कूड़ा फेंकने वालों से निपटने के लिए सरकार सीसीटीवी कैमरा से नजर रखेगी| साथ ही जो लोग कूड़ा फेंकने वालों की फोटो या वीडियो खींचकर भेजेंगे, उन्हें चालान की रकम का 50% इनाम के रूप में दिया जाएगा|
मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू शहरी विकास को इसे योजना में शामिल करने के निर्देश दी है| उन्होंने विभाग से 15 दिन के अंदर पूरे प्रदेश में कूड़ा उठान की प्रभावी योजना के लिए ठोस कूड़ा प्रबंधन प्रणाली का एक आदर्श कार्य योजना भी तलब की| कहा कि, अगले 15 दिन के भीतर पूरे प्रदेश को डस्टबिन फ्री बनाया जाए।
उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी|
बता दें, मुख्य सचिव सचिवालय में प्रदेश में ठोस कूड़ा प्रबंधन के तहत कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे| इस दौरान उन्होंने कहा कि ठोस कूड़ा के 100% निपटारे का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण, सोर्स एग्रीगेशन एवं डस्टबिन फ्री सिटी की दिशा में कार्य होना चाहिए| उन्होंने प्रदेश में विश्वसनीय ठोस कूड़ा प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए एक आदर्श योजना बनाने के निर्देश दिए|
कहा कि विभिन्न योजनाओं से योजना पर कार्य करने के बाद गैप फंडिंग के लिए स्टेट बजट से प्रावधान किया जाएगा| उन्होंने प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों से लेगेसी वेस्ट को भी शीघ्र हटाए जाने के निर्देश दिए और कहा कि लेगेसी वेस्ट हटाए जाने के बाद खाली पड़ी भूमि का अधिकतम उपयोग हो सके इसके लिए स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुरूप भूमि उपयोग कि योजना तैयार की जाए|
