देहरादून| स्टेट हेल्थ स्कीम के तहत स्वास्थ्य विभाग ने अब आयुर्वेदिक इलाज की सुविधा देने का भी फैसला कर लिया है| योजना के तहत आयुर्वेदिक अस्पतालों की ओपीडी में इलाज पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति जबकि आईपीडी में कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी| स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य स्वास्थ्य योजना के तहत आयुर्वेदिक इलाज को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है| सरकार का यह मकसद है कि कर्मचारी, पेंशनर्स को योजना के तहत सभी तरह का इलाज मुफ्त में मिले| आयुर्वेदिक इलाज को भी राज्य स्वास्थ्य योजना में शामिल करने की मांग कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने की थी| मंत्री के निर्देश पर विभाग ने प्रस्ताव शासन को भेजा| जिस पर लगभग सहमति बन गई है| सचिव स्वास्थ्य राधिका झा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस निर्णय को हरी झंडी मिल गई है| राज्य में करीब 3 लाख सरकारी कर्मचारी-पेंशनर्स को इस सुविधा का लाभ मिलेगा|
आयुर्वेदिक इलाज को राज्य स्वास्थ्य योजना में शामिल किए जाने के बाद राज्य के बड़े आयुर्वेदिक अस्पतालों को योजना के तहत संबद्ध किया जाएगा| इन अस्पतालों में कर्मचारी, पेंशनर्स को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी|
