कल शाम धामी कैबिनेट की बैठक सचिवालय में हुई| बैठक में देवस्थानम बोर्ड विधेयक को वापस लेने के साथ-साथ उत्तराखंड नजूल नीति को मंजूरी देने के साथ कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई|
धामी कैबिनेट के मुख्य फैसले –
(1) उत्तराखंड निर्यात नीति 2021 को मंजूरी, 30 हजार करोड़ तक के वस्तुओं के निर्यात का लक्ष्य
(2) 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक सेवानिवृत्त कर्मियों को मिलेगा महंगाई भत्ता, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण का भुगतान
(3) राजकीय सेवा में कार्यरत पति व पत्नी के सरकारी आवास में रहने पर दोनों में से किसी एक को मिलेगा आवाज किराया भत्ता
(4) सरकारी अस्पतालों में ओपीडी में सभी दवाएं निशुल्क मिलेंगी| बाहर से दवा लिखने का डॉक्टर को कारण बताना होगा|
(5) शहरी क्षेत्र में रह रहे गरीब लोगों को 100 रुपये में पेयजल संयोजन उपलब्ध होगा|
(6) सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्योग नीति में संशोधन, जिला समिति से 50 करोड़ तक के कार्यों को स्वीकृति मिल सकती है|
(7) माध्यमिक स्कूलों से हटाए गए अतिथि शिक्षकों और पॉलिटेक्निक संस्थानों से हटाए गए संविदा प्रवक्ताओं को फिर से सेव आयोजित करने का निर्णय|